Jio, Airtel Vi ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?’ ਬਾਰੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ
mobile recharge scam: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, OTP, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ OTP ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਘਪਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 364 ਦਿਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਯਾਨੀ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
