ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ: ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਮੇਤ 7 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਲਵਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ: ਦਾਦੂਵਾਲ
(ਅੰਬਾਲਾ) ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ “ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
