ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

Punjab DIG Bail Plea Rejected; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 10 Apr 2026 16:53:PM
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਸਪੈਂਡ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

Punjab DIG Bail Plea Rejected; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ₹7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad