ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਫਿਰ ਵੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ “ਗੁੰਝਲਦਾਰ” ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
