RTI ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ Blackmail ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab Crime News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬਲੂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ – ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ – ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ:
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ: ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਅਮਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜਾ: ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ – ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ) ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ – ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ: ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ) ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਅਮਨ ਨਗਰ, ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ) – ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
