ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
H-1B Visa Bill 2026: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਲੀ ਕ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “2026 ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰੋ” (H-1B Visa Abuse Act 2026) ਨੂੰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ $200,000 (ਲਗਭਗ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (Dependents) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
- OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ (OPT) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (Green Card) ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
