Live-in Relationship ਵਿਰੁੱਧ FIR ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

Supreme Court Live-in Relationship: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ Live-in Relationship ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

‘ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ?’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?”

ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ (ਵਿਆਹ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਵਿਆਹ (Bigamy) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ।”

ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ:

• ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।