Supreme Court Collegium ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 10 ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ
Supreme Court Collegium: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ 58 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਘਾਟ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਅਤੇ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
