Banner
Banner

ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪਹਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

Punjab Human Rights Commission; ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 07 May 2026 16:59:PM
ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪਹਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

Punjab Human Rights Commission; ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ “ਟੌਫੀਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਨਾ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad