ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Trident Group ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ‘ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਂ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਾਢ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
