ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: DA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੋਈ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਨਹੀਂ; 25 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਪ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ‘ਖੈਰਾਤ’ ਜਾਂ ‘ਅਹਿਸਾਨ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ‘ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ’ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ— “ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (Financial Emergency) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ?
DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਆਈਏਐਸ (IAS), ਆਈਪੀਐਸ (IPS), ਆਈਐਫਐਸ (IFS) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
