ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ; ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪਾਰਕ ‘ਨੋ- ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ

Punjab Government Action: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਸਟਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (Stray Animal Control Task Force) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ (No-Release Zone) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilization) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਤੈਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

• 07 ਦਿਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 10 ਦਿਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ’ (Rapid Response Teams) ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• 21 ਦਿਨ: ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ (Dog Bite) ਦੇ 3,35,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹੀ 1,37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ’ (Animal Shelter Homes) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।