ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ-ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
SGPC Panthak Conference Baba Bakala Sahib; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
