ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ: ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ (ਆਮ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ – SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ₹3,000 ਅਤੇ ₹4,500; ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
- ਆਮ ਵਰਗ (General Category): ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ₹3,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ (SC Category): ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹4,500 ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ—ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
