ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਟਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’
ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 4% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ (02 ਜੁਲਾਈ, 2026):
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਟਨ (ਮੀਟ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
‘ਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਲਸੇਲ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਮਟਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਹੈ। ਮਟਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧੂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਖਲ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (ਸਥਗਿਤ) ਕਰ ਦੇਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
