ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ: ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO) ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ (Nomination Papers) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 35 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ; ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਖ਼ੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

“ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ” — ਕਾਂਗਰਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ:

• ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।