ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! DA ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
8th Pay Commission News; ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ’ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਸੇਵਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ DA ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DA ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ DA ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.8 ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ 149.9 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ DA ਦੀ ਦਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ AICPI-IW ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ
8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਜੂਨ 2026 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ NPS/UPS ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ HRA, ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ, ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ 22-23 ਜੂਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 6-7 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 9-10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
