ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
DA ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (02 ਜੁਲਾਈ, 2026):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
30 ਜੂਨ ਤੱਕ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ (2 ਜੁਲਾਈ) ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
‘ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ’
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (LPA) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
