ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ
Sarpanch Milni Bathinda: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੁੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਜੇ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੌੜੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਸੂਬੇ ਦੇ 13,225 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ: ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,225 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,798 ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 48,861 ਪੰਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
- 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ) ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 13,225 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 13.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 158.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
| ਰਾਜ (State) | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ (Monthly Allowance) |
| ਪੰਜਾਬ | ₹10,000 |
| ਹਰਿਆਣਾ | ₹5,000 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ₹5,000 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | ₹4,800 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ₹4,250 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | ₹4,000 |
| ਬਿਹਾਰ | ₹2,500 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | ₹1,500 |
