ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ-51 ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸੈਕਟਰ-53 ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ (Sector-53 General Housing Scheme) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-51 ਦੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2016 (Sector-51 Self-Financing Housing Scheme-2016) ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ (Lock-in Period) ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031’ (Master Plan-2031) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ-53 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ CHB ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ

1. 492 ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਕਟਰ-53 ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਕਟਰ-53 ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 492 ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇਖਣ’ (Demand Survey) ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

2. ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ

ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Environmental Clearance) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-53 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ’ (Letters of Intent – LoI) ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Affordable Housing Project) ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

4. ਸੈਕਟਰ-51 ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-51 ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ-2016 ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ‘ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Transfer) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031’ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਰਡ ਸੈਕਟਰ-53 ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।