ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ. (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,800 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ?
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ:
- 18 ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ: ਨਵੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਪਨਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਤ ਦਰ (Standard Labor Rate) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
