ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟ- “ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ 300 ਗੋਲੀਆਂ”

ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (09 ਜੁਲਾਈ, 2026):

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

“300 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ”— ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰੰਗਦਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ 22 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ (ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਢਾਲਾਨਾ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੰਗਦਾਰੀ (ਫ਼ਿਰੌਤੀ) ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ।

ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੂਵਮੈਂਟ) ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ASI) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਓ. (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।