ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੱਟਿਆ VIP ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਮ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ; ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ—ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ (ਛੋਟਾ ਫਰਿੱਜ)।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ:
- ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ (Mastermind) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹103 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਲਿੰਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਫਾਈਲ: ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ‘ਲਿੰਕ ਜੱਜ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਾਈਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
