ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਡੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
Kapurthala Mayor Election Controversy; ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 26 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਜੈ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੁਣਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 51 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 24 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 24 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 27 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
