ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—”AAP ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (Security Review Committee) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ:
- ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਲਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: “ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ—ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:
- ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ (Specific Threat) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ: ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹਨ।
- ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. (CRPF) ਰਾਹੀਂ ‘Y-Plus’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
| ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ | ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ |
| ਪਟੀਸ਼ਨਰ | ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ) |
| ਮੁੱਖ ਮੰਗ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ (25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ | 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) |
| ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | 4 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੀ ‘Y-Plus’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ |
| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ | ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ |
