15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ!
15 जुलाई से लागू होगा ऐतिहासिक भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता
-भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा
-दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बड़े अवसर और शुल्क में व्यापक कटौती
-भारत द्वारा लागू किया जाने वाला अब तक का सबसे व्यापक व्यापार समझौता
New Delhi/Chandigarh
प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई से लागू होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इतनी तेजी से लागू होने वाला यह ब्रिटेन का अब तक का सबसे तेज़ व्यापार समझौता है।
दोनों सरकारों के महीनों के गहन प्रयासों के बाद अब दोनों देशों के व्यवसाय और नागरिक इस ऐतिहासिक समझौते का लाभ उठा सकेंगे। कंपनियों को बड़े पैमाने पर शुल्क कटौती और नए बाजार अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयारी करने की सलाह दी गई है।
इस समझौते से दीर्घकाल में ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड और भारत की जीडीपी में 5.1 अरब पाउंड की वृद्धि होने का अनुमान है। साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार में हर वर्ष 25.5 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
समझौते के तहत व्हिस्की पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत रह जाएगा, जबकि कोटा व्यवस्था के तहत ऑटोमोबाइल पर शुल्क 100 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों पर 22 प्रतिशत तक के शुल्क या तो तुरंत समाप्त कर दिए जाएंगे या चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे।
ब्रिटेन भारतीय कपड़ों, जूतों और कुछ खाद्य उत्पादों पर भी शुल्क कम करेगा, जिससे ब्रिटिश उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कम कीमतों का लाभ मिलेगा।
ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यवसाय सचिव पीटर काइल ने कहा:
“हम इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू कर रहे हैं ताकि भारत और ब्रिटेन के व्यवसाय 99 प्रतिशत ब्रिटिश और 90 प्रतिशत भारतीय शुल्कों में उदारीकरण का लाभ तुरंत उठा सकें।
इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सस्ता, तेज और आसान होगा। मैं सभी व्यवसायों से आग्रह करता हूं कि वे आने वाले वर्षों में एक-दूसरे के बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तैयारी करें।
यह समझौता हमारे 48 अरब पाउंड के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”
15 जुलाई से ही भारत-यूके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन समझौता भी लागू होगा। इसके तहत मौजूदा वीजा श्रेणियों के तहत काम करने वाले उच्च कौशल वाले भारतीय और ब्रिटिश पेशेवर 60 महीनों तक अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान जारी रख सकेंगे और उन्हें दूसरे देश में दोहरा योगदान नहीं देना होगा।
भारतीय व्यवसायों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक तैयारियां करने और इस ऐतिहासिक समझौते से मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
-ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
-ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ
-ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
New Delhi/ Chandigarh:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 5.1 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ 48 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”
15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
