ਕੈਨੇਡਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 7 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰਨ ਡੌਰਕਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 24 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਹਲਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜੋਡੀ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
63 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ 92 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
24 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 8 ਔਰਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐੱਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿੰਗਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨਡੀਪੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।