‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਖ਼ਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
