ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
Action against 8 large US IT companies: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PERM) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ, ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
