ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ,HC ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court orders;ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਖੜੇ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
