ICICI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ HDFC ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ₹ 25,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ!
HDFC Bank minimum balance rule : ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ HDFC ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ
HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਧਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ BSBDA (ਮੂਲ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ICICI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
