FIR ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 506 ਅਤੇ 328 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
