ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ
All-Party Meeting on Punjab’s Water Crisis: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ- ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
