ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 20% ਦੀ ਥਾਂ 31.2% ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
63 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਨਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 63 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ISO ਅਤੇ NABL ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ‘ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥੇਨੌਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL): ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL): ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 26.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.2 ਤੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਨਾਇਰਾ: 26.1 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਸ਼ੈੱਲ: 25.5 ਫ਼ੀਸਦੀ।
MRPL: 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਰਬਨ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਥੇਨੌਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
