ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: BRTS ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Amritsar: Decision to shut down BRTS deferred: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
