ਸਾਬਕਾ IAS ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ (Prosecution) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਜੂਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
