ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਨੋ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਦਸੰਬਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਸ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
