Bharat Bandh 2025: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
Bharat Bandh 2025: ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਬੀ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
- ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 26,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
