ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ; ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ
Punjab Stray Dogs Campaign: ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ (Shelter Homes) ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ— “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
“ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (Animal Birth Control) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
