Banner
Banner

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ […]
Dailypost News
By : Updated On: 04 Jun 2025 13:59:PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 144 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad