Dabur India ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, FSSAI ਦੇ ਬੈਨ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

Dabur India Delhi High Court; ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ‘100% ਪਿਊਰ’ ਅਤੇ ‘100% ਨੇਚਰਲ’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ FSSAI ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ, ਐਡਿਬਲ ਆਇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ FSSAI ਨੂੰ ਡਾਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ FSSAI ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

FSSAI ਨੇ ਡਾਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ FSSAI ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘100% ਨੇਚਰਲ’, ‘100% ਪਿਊਰ’, ‘100% ਆਰਗੈਨਿਕ’ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

FSSAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ? FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਬਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

• ਹਨੀ (ਸ਼ਹਿਦ)
• ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ
• ਵਰਜਿਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ
• ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ
• ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ
• ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ
• ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ
• ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

FSSAI ਨੇ ਡਾਬਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

FSSAI ਨੇ ‘100%’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ? FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘100%’ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਬਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

FSSAI ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FSSAI ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ FSSAI ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘100%’ ਲਿਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ FSSAI ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ FSSAI ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ‘100%’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।