8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਜੇਸੀਐੱਮ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (JCM) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ SCOVA ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ SCOVA (ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ 34ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਓਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
