ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਹੱਕ ‘ਚ 298 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਈਆਂ 230 ਵੋਟਾਂ
Lok Sabha votes on women’s quota amid opposition row; ਸਦਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026,ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 298 ਵੋਟਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 358 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 489 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ – ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ – ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, 489 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
