ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ !, ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
Cancer medicines rate: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 110 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਲਾਭ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
