ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Former DIG Bhullar Bail Plea Hearing; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਹੈ। “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚੌਲੀਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।
ਅੰਤਰੀਮ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।
