ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
Center clarification on old pension scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ NPS ਤੋਂ OPS ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ PFRDA ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। OPS ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ NPS ਫੰਡ ਦੀ AUM (Assets Under Management) ₹40,673.08 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ PFRDA ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ NPS ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OPS ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ NPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ OPS ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ (NPS) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
