ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ — ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Latest News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ – ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
