चुनावी सरगर्मी में मुंबई की राजनीति: आबादी, पहचान और सियासी आरोपों पर बहस तेज

Mumbai civic election narrative: चुनाव नज़दीक आते ही मुंबई में जनसांख्यिकी, पुनर्वास योजनाओं और पहचान की राजनीति को लेकर आरोप–प्रत्यारोप तेज़; महाविकास आघाड़ी पर लगाए जा रहे दावों पर विपक्ष हमलावर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में है। चुनावी माहौल के बीच शहर की आबादी में हो रहे बदलाव, अनधिकृत बस्तियों का पुनर्वास और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी (MVA) की नीतियों से शहर की सामाजिक–राजनीतिक संरचना प्रभावित हो सकती है, जबकि गठबंधन इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।

अनधिकृत बस्तियां और पुनर्वास पर सियासत

बेहरामपाड़ा, मालवणी और कुर्ला जैसे इलाकों में फैली अनधिकृत बस्तियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ है। विपक्ष का दावा है कि झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास योजनाओं की आड़ में इन इलाकों को वैध दर्जा देने की कोशिशें हुईं।
आलोचकों का कहना है कि शहरी नियोजन और जनसंख्या घनत्व पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं, MVA समर्थक इसे मानवीय और विकासोन्मुखी कदम बताते हैं, जो वर्षों से बसे लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है।

मराठी पहचान और पलायन का मुद्दा

मुंबई की मराठी अस्मिता लंबे समय से राजनीति का अहम विषय रही है। विपक्ष का आरोप है कि बढ़ती महंगाई और आवास संकट के बीच मराठी मध्यमवर्ग का उपनगरों की ओर पलायन हुआ, जबकि शहर में बाहरी आबादी बढ़ी।
सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुसार, आवास की कीमतें और रोज़गार के बदलते स्वरूप भी इस पलायन के प्रमुख कारण हैं। अवैध घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता की बात करती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ है।

प्रतीकात्मक राजनीति पर बहस

मुंबई के महापौर पद और प्रतिनिधित्व को लेकर भी सियासी चर्चाएं हैं। कुछ दल इसे समावेशिता का प्रतीक बताते हैं, तो विरोधी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हैं।
पिछले कार्यकाल में कुछ प्रतीकात्मक निर्णयों पर विवाद हुए, जिन पर अलग–अलग राजनीतिक दलों ने अपने-अपने तर्क रखे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी रणनीतियों में पहचान और वर्ग आधारित मुद्दे अक्सर उछाले जाते हैं। एक ओर सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश होती है, तो दूसरी ओर विरोधी खेमों पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है। यह प्रवृत्ति केवल मुंबई तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में भी दिखाई दे रही है।

मुंबई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यहां सामाजिक सौहार्द, सुरक्षा और समावेशी विकास को प्राथमिकता देना सभी दलों की जिम्मेदारी है। आरोप–प्रत्यारोप के बीच मतदाताओं के सामने सवाल यही है कि वे किस तरह की राजनीति और विकास मॉडल को चुनते हैं।
शहर की बहुलतावादी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए विकास की दिशा तय करना आने वाले समय की बड़ी चुनौती होगी।