PU ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ….
CM Bhagwant Mann; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਪੀਯੂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ”
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਸਨ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।” ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
