ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
Crackdown on fake immigration agents: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,505 ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1,274 ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 271 ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਏਜੰਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ?
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 271 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ?
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਹ ਹਨ:
ਅਮਰੀਕਾ (ਡੰਕੀ ਰੂਟ): 45 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕੈਨੇਡਾ (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ): 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਰਮਨੀ: ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੁਰਤਗਾਲ: ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
